चंडीगढ़, 04 मई 2026: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने घोषणा की कि राज्य ने अप्रैल 2026 में एक महत्वपूर्ण वित्तीय मील का पत्थर हासिल किया है। वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) और पंजाब राज्य विकास कर (PSDT) दोनों के संग्रह में प्रभावशाली दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा, “राज्य ने इन दो क्षेत्रों से कुल लगभग 265 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व सफलतापूर्वक जुटाया है। यह सफलता पूरी तरह से बेहतर निगरानी प्रणालियों, कड़े कार्यान्वयन प्रोटोकॉल और एक पारदर्शी कर प्रशासन ढांचे के दम पर हासिल की गई है।”
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन विशिष्ट कर क्षेत्रों में लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रुझान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकताओं को उजागर करता है। वित्त मंत्री ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे VAT संग्रह में अप्रैल 2026 के महीने के लिए 23.28% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि से राज्य के खजाने में लगभग 230 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो कर प्रशासन और अनुपालन में हमारे निरंतर सुधारों को दर्शाता है।”
राज्य के विकास कर राजस्व में समानांतर सफलता पर विस्तार से बताते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने PSDT क्षेत्र में देखे गए बहुत ही सकारात्मक रुझानों का विवरण दिया। उन्होंने कहा, “VAT में मजबूत प्रदर्शन के साथ-साथ, हमारे PSDT संग्रह में भी 20.43% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि दर सीधे तौर पर लगभग 35 करोड़ रुपये की वृद्धि में तब्दील हुई है। ये आंकड़े इस क्षेत्र के भीतर हमारी बेहतर निगरानी और कड़े प्रवर्तन प्रोटोकॉल का सीधा प्रतिबिंब हैं।”
वित्त मंत्री चीमा ने इस समग्र आर्थिक प्रगति का श्रेय उन्नत निगरानी रणनीतियों के लगन से किए गए कार्यान्वयन और निष्पक्ष शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दिया। उन्होंने कहा, “VAT और PSDT में यह मजबूत प्रदर्शन हमारी सरकार की उस केंद्रित रणनीति को रेखांकित करता है, जो प्रौद्योगिकी-संचालित प्रवर्तन को सक्रिय करदाताओं की सुविधा के साथ जोड़ती है।
हमने सरकारी राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से एक मजबूत प्रवर्तन ढांचा तैयार किया है। मैं पंजाब के नागरिकों को आश्वासन देता हूं कि कर चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, और साथ ही, हम उन सभी करदाताओं के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी कर प्रणाली भी सुनिश्चित करेंगे जो कर नियमों का पालन करते हैं।”
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