पटना, 01 अगस्त 2026: बिहार के विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) के तहत राज्य में संचालित एवं प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई।
बैठक में नाबार्ड द्वारा RIDF के तहत स्वीकृत एवं संवितरित राशि की विभागवार गहन समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल ₹1,865.82 करोड़ का वितरण किया गया था।
वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों (जैसे पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, कृषि, पशुपालन आदि) की कुल 854 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिनकी अनुमानित लागत ₹1,931.24 करोड़ है।
विकास आयुक्त ने उन परियोजनाओं पर चिंता व्यक्त की जिनकी कार्य-प्रगति धीमी है या जो स्वीकृति के बाद भी शुरू नहीं हो सकी हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसी लंबित एवं धीमी गति से चल रही परियोजनाओं की बाधाओं को शीघ्र दूर कर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए।
बैठक में विकास आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि पुरानी एवं पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन (Project Completion Report – PCR)नाबार्ड को ससमय (3 माह के भीतर) प्रेषित करें, ताकि वित्तीय अंतर को कम किया जा सके और नए फंड का सुचारू रूप से उपयोग हो सके।
विकास आयुक्त ने राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नाबार्ड और राज्य के विभिन्न कार्यपालक विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
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