चंडीगढ़, 28 अक्टूबर 2025: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ अदालती आदेशों की लगातार अनदेखी पर सख्त रुख अपनाते हुए डीजीपी समेत राज्य के चार वरिष्ठ अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इन अफसरों पर 2 लाख रुपये का फाइन लगाया है।ये उनके वेतन से सीधे काटा जाएगा और यह रकम पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होनी है। यह कार्रवाई पहले लगाए गए 1 लाख रुपये के जुर्माने के अलावा अतिरिक्त है।
जिन अधिकारियों पर फाइन लगा है उनमें पंजाब के डीजीपी गौरव यादव, आईएएस प्रदीप कुमार, परिवहन विभाग के सचिव मनीष कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त जतिंदर जोरवाल और संगरूर के डिवीजनल कमिश्नर शामिल हैं।
जस्टिस सुदीप्त शर्मा की बेंच ने शहीद भगत सिंह मिनी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
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