चंडीगढ़, 11 जून 2026: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि पंजाब सरकार राज्य भर की अनधिकृत कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई लगाने वाले नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को स्थायी रूप से हल करने के लिए राज्य-स्तरीय नीति बनाएगी।
ऐसी कॉलोनियों के निवासियों के साथ विस्तृत चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य भर में हज़ारों अनजान खरीदार अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइज़र की धोखाधड़ी के कारण परेशान हैं और लोगों को कानूनी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “हज़ारों अनजान परिवारों ने अपनी जीवन भर की कमाई प्लॉट खरीदने में लगा दी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वे न तो ज़मीन बेच सकते हैं और न ही उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। ये लोग पीड़ित हैं और न्याय के हकदार हैं।”
सीधे-सादे नागरिकों और धोखेबाज़ डेवलपर्स के बीच स्पष्ट अंतर बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “धोखेबाज़ कॉलोनाइज़र ने ब्रोशर और झूठे वादों से लोगों को लुभाया। उन्होंने प्लॉट बेचे, मुनाफ़ा कमाया और आगे बढ़ गए। बाद में, आम नागरिकों को इसके नतीजे भुगतने पड़े। बेचते समय, उन्होंने यह बात छिपाई कि इन कॉलोनियों में बिजली मीटर, सड़कें और सीवरेज कनेक्शन मंज़ूर नहीं हो सकते।”
असली खरीदारों की सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार उन सीधे-सादे नागरिकों के हितों की रक्षा करेगी जिन्होंने जानकारी की कमी के कारण इन कॉलोनियों में अपनी कमाई लगाई, लेकिन साथ ही, इन मनमाने कॉलोनाइज़र के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे कॉलोनाइज़र के खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि पंजाब सरकार एक समान नीति के ज़रिए प्रभावित निवासियों को राहत देगी। उन्होंने कहा, “राहत के लिए एक नीति तैयार की जा रही है जो लुधियाना या पटियाला जैसे शहरों तक ही सीमित नहीं होगी। इसे पूरे पंजाब में समान रूप से लागू किया जाएगा ताकि हर प्रभावित नागरिक को न्याय मिल सके।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों से मिले सुझावों की जांच करने और अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़े सभी लंबित कानूनी और वित्तीय मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा, “हम निवासियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और सुझावों पर ध्यान से विचार करेंगे ताकि कोई व्यावहारिक और स्थायी समाधान निकाला जा सके।”
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