हरदीप सिंह मुंडियां ने 48 ज़िला सिस्टम मैनेजरों और सहायक सिस्टम मैनेजरों को नियुक्ति पत्र सौंपे

by Manu
हरदीप सिंह मुंडियां

चंडीगढ़, 11 जून 2026: पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज पंजाब भवन में 48 ज़िला सिस्टम मैनेजरों और असिस्टेंट सिस्टम मैनेजरों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मान सरकार राज्य के युवाओं को पारदर्शी और पूरी तरह से मेरिट के आधार पर नौकरी देने के लिए भर्ती अभियान चला रही है और इन उम्मीदवारों की भर्ती से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ समय से पूरी कर ली गई हैं।

उन्होंने बताया कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स सोसाइटी द्वारा 15 अप्रैल, 2025 को ज़िला सिस्टम मैनेजर (DSM) और असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर (ASM) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उन्होंने कहा कि एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के बाद, ज़िला सिस्टम मैनेजर के पदों के लिए 11 उम्मीदवारों और असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर के पदों के लिए 37 उम्मीदवारों का चयन किया गया।

गौरतलब है कि सभी चयनित उम्मीदवार जालंधर में डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स के यहाँ दो महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुज़रेंगे, जिसमें एक महीने का राजस्व प्रशिक्षण और एक महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा, ताकि उन्हें कुशल सेवाएँ देने के लिए ज़रूरी पेशेवर कौशल और फील्ड अनुभव से लैस किया जा सके। राजस्व मंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकार के उस प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा जिसके तहत सक्षम कर्मचारियों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मान सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण और रोज़गार सृजन को प्राथमिकता दी है। उन्होंने आगे कहा, “राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को 66,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं, जिससे सरकारी तंत्र में युवाओं का भरोसा बहाल हुआ है।”

कैबिनेट मंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों से अपील की कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पेशेवर तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करें और लैंड रिकॉर्ड्स प्रशासन को आधुनिक बनाने तथा राज्य भर में नागरिक-अनुकूल सेवाओं को और मज़बूत करने में योगदान दें।

उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण जन-सेवा प्रणाली से जुड़े होने के नाते, उन्हें ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और राज्य सरकार के “रंगला पंजाब” बनाने के विज़न में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए।

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