पटना, 29 सितंबर 2026: बिहार में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए HUDCO और बिहार सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत HUDCO अगले पांच वर्षों में ₹25,000 करोड़ तक की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखता है।
इस राशि का इस्तेमाल राज्य में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इसमें प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों के लिए जमीन अधिग्रहण और दूसरी जरूरी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
कैसे मिलेगा फंड?
HUDCO की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता term loan के रूप में होगी। यह राशि अलग-अलग परियोजनाओं के अनुसार चरणों में दी जा सकती है।
परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने Infrastructure Development Authority को जिम्मेदारी दी है। अलग-अलग परियोजनाओं के लिए उनके दायरे और वित्तीय शर्तों को लेकर अलग operational agreements किए जाएंगे।
बिहार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
राज्य में नए औद्योगिक पार्क विकसित होने से औद्योगिक गतिविधियों के लिए जमीन और बुनियादी सुविधाएं तैयार करने में मदद मिल सकती है। इससे निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावनाएं भी बन सकती हैं।
हालांकि, MoU अपने आप में पूरी राशि जारी होने की गारंटी नहीं है। वास्तविक फंडिंग अलग-अलग परियोजनाओं की मंजूरी और तय शर्तों के अनुसार होगी।
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