चंडीगढ़, 23 मई 2026: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि पंजाब सरकार आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को सख्ती से लागू करेगी, साथ ही लोगों की सुरक्षा और जानवरों के कल्याण को भी सुनिश्चित करेगी।
बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों को सार्वजनिक जगहों पर बिना किसी डर के घूमने-फिरने में सक्षम बनाने के लिए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवारा कुत्तों को भीड़भाड़ वाली जगहों से हटाया जाएगा और उनकी उचित देखभाल के लिए पर्याप्त आश्रय स्थल बनाए और चलाए जाएंगे। उन्होंने मानव जीवन और जानवरों के कल्याण, दोनों की रक्षा के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
19 मई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सभी भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा, ताकि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बिना किसी डर के आज़ादी से घूम सकें।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार पर्याप्त संख्या में डॉग शेल्टर (कुत्तों के आश्रय स्थल) स्थापित करेगी और उनका रखरखाव करेगी, जहाँ आवारा कुत्तों की उचित देखभाल की जा सकेगी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ इस मुद्दे का मानवीय और कानूनी समाधान खोजने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हल्की और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित कुत्तों के मामलों में, या ऐसे कुत्तों के मामलों में जो बेहद खतरनाक हैं और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं, ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’ और ABC नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसमें कानूनी रूप से अनुमेय उपाय शामिल हैं, जिनमें ‘पीड़ा रहित मृत्यु’ (painless death) भी शामिल है।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस कदम से पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या मानव जीवन के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है। आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं ने नागरिकों के बीच व्यापक चिंता पैदा कर दी है, जिसके कारण पंजाब सरकार के लिए इस मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था।”
जन कल्याण के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार के हर फैसले का उद्देश्य आम आदमी का कल्याण और पंजाब की प्रगति सुनिश्चित करना है।
उन्होंने आगे कहा, “सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण मामलों को पंजाब सरकार द्वारा हमेशा प्राथमिकता दी जाती है।” X पर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “पंजाब सरकार 19 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करेगी।
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