केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code को लेकर बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले UCC लागू किया जाएगा। शाह ने यह बयान मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान दिया।
UCC का उद्देश्य अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे विषयों को UCC के संभावित दायरे में प्रमुखता से देखा जाता है।
अमित शाह ने सरकार की ओर से किए गए पिछले कानूनी और संवैधानिक बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने तीन तलाक की समाप्ति और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों के रूप में गिनाया।
हालांकि UCC को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस पहले से जारी है। विभिन्न समुदायों और आदिवासी समूहों की अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। शाह के मुताबिक आदिवासी समुदायों की विशिष्ट परंपराओं और रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अलग प्रावधानों के तहत छूट दी जा सकती है।
यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव अब सरकार के दीर्घकालिक राजनीतिक एजेंडे का एक प्रमुख संदर्भ बन चुका है। आने वाले समय में अलग-अलग NDA राज्यों में UCC की तैयारी, ड्राफ्टिंग और स्थानीय स्तर पर होने वाली राजनीतिक चर्चा पर नजर रहेगी।
