नई दिल्ली, 02 दिसंबर 2025: पुलिस हिरासत से लापता हुए पांच रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। मंगलवार को दायर एक याचिका को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्या कांत की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से साफ इनकार कर दिया।
कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। उत्तर भारत की सीमा बेहद संवेदनशील है। देश में क्या हो रहा है यह सब जानते हैं। फिर भी अवैध तरीके से घुसपैठ करने वालों के लिए क्या हम रेड कार्पेट बिछा दें? याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि इन पांच रोहिंग्याओं के लापता होने पर केंद्र से जवाब मांगा जाए। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह उनकी हेबियस कॉर्पस याचिका का दुरुपयोग है।
दरअसल 16 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों पर मुख्य सुनवाई होनी है। इसी बीच यह याचिका दायर हुई। इसमें मांग की गई कि इन पांच लापता लोगों का मामला भी उसी तारीख पर जोड़ा जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का रोहिंग्याओं से कोई लेना-देना नहीं। यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का गलत इस्तेमाल है।
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