शिमला, 14 नवंबर 2026: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें जनकल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और किसानों-बागवानों को आर्थिक संबल देने वाले फैसले शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने राज्य में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है। 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखना और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है।
ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी। 50 वर्ष पूरे होने पर परियोजनाएं राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित होंगी।
लंबे समय से लंबित 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं और नियमों का पालन नहीं करने वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने को मंजूरी दी गई। 20 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
किसानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। निर्धारित अस्पताल मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
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