पीपीएससी एग्जाम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुआ- अमन अरोड़ा

by Manu
अमन अरोड़ा

चंडीगढ़, 21 नवंबर 2026: कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आज दोहराया कि भगवंत मान सरकार ने लगातार निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट के आधार पर भर्ती सुनिश्चित की है और पिछले पांच सालों में युवाओं को बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के करीब 72,000 सरकारी नौकरियां दी हैं।

पीपीएससी (पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन) एग्जाम और पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़े प्रोसेस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक पर प्रतिक्रिया देते हुए, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और अगली सुनवाई में हाई कोर्ट के सामने अपना पूरा जवाब पेश करेगी। उन्होंने आगे कहा, “पिछले पांच सालों में, भगवंत मान सरकार ने पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए लगभग 72,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। हर नियुक्ति बिना किसी ‘खर्ची’ (पैसे) या ‘पर्ची (सिफारिश) के, पूरी तरह से उम्मीदवारों की योग्यता और योग्यता के आधार पर की गई है।”

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा, “पूरे पंजाब में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह दावा कर सके कि उसे भगवंत मान सरकार के कार्यकाल के दौरान पैसे देकर या किसी सिफारिश के ज़रिए सरकारी नौकरी मिली है। हमारी सरकार ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि योग्य उम्मीदवारों को पूरी तरह से योग्यता के आधार पर मौके मिलें।”

पीपीएससी भर्ती प्रक्रिया के बारे में उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा, “हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है: यह परीक्षा पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया के ज़रिए आयोजित की गई थी। हमें विश्वास है कि परीक्षा के बारे में सभी संदेह हाई कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों के ज़रिए दूर हो जाएंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। हम अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने सभी ज़रूरी फैक्ट्स और अपना पूरा पक्ष रखेंगे। हम माननीय हाई कोर्ट और हर ज्यूडिशियल फोरम का पूरा सम्मान करते हैं और हम ज्यूडिशियल प्रोसेस का पूरी तरह से पालन करेंगे।”

सरकार के पक्ष की पुष्टि करते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा, “पंजाब सरकार का इस भर्ती प्रक्रिया में कोई खास फायदा नहीं है। हमारा प्रतिबद्धता फेयरनेस और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। सरकार कोर्ट के सामने सभी ज़रूरी स्पष्टीकरण पेश करेगी।”

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