चंडीगढ़, 09 नवंबर 2026: दिल्ली में सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों को अब अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं को समयबद्ध बनाने और उनमें देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से नया कानून अधिसूचित किया है। दिल्ली नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार अधिनियम 2026 के तहत प्रत्येक सरकारी सेवा के लिए समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी निर्धारित किया जाएगा। तय अवधि में काम नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा।
दिल्ली में नया कानून वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसके दायरे में सरकारी विभागों के साथ स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी लाया जा सकेगा। सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से तय करेगी कि कौन-सी सेवाएं इस कानून के दायरे में होंगी। और उन्हें उपलब्ध कराने की अधिकतम समय-सीमा कितनी होगी।
प्राधिकरण को सामान्यतः 30 दिन के भीतर अपील का निपटारा करना होगा। इस अवधि में फैसला न होने पर मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंच जाएगा। आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई के साथ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। वह सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने प्रक्रियाओं में सुधार सुझाने और जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच भी कर सकेगा।
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