चंडीगढ़, 17 अप्रैल 2026: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे CFMS पोर्टल पर लंबित सभी फाइलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें। किसी भी देरी से प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ता है, इसलिए फाइलों का समय पर निपटारा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लंबित फाइलों का निपटारा पोर्टल के माध्यम से अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री कल सिविल सचिवालय में मानव संसाधन मॉड्यूल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी विभागों को अपने-अपने स्तर पर CFMS में लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पोर्टल पर फाइलों को समय-समय पर अपडेट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस का पूर्ण कार्यान्वयन न केवल कार्यों में तेजी लाएगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मासिक समीक्षा करने का निर्देश दिया, और वे स्वयं इसकी निगरानी करेंगे।
मुख्यमंत्री ने HRMS के अंतर्गत सभी 18 मॉड्यूलों को विभाग-वार अपनाने का निर्देश दिया, और कहा कि इससे मानव संसाधन प्रबंधन में एकरूपता और सुगमता आएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि HRMS 2.0 के विकास की प्रगति, संबंधित अधिनियमों की अधिसूचना की स्थिति और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा की समीक्षा की जाए।
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