Budget Session : बजट सत्र आज से शुरू, निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी

by Manu
Budget Session

नई दिल्ली, 31 जनवरी 2025: Budget Session 2025 का संसद बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश करेंगी। यह बजट सत्र 27 बैठकों के साथ तीन चरणों में आयोजित होगा, जिसमें कुल 64 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का निर्माण मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन की अगुवाई में किया गया है। यह सर्वेक्षण सरकार को देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और भविष्य के लिए प्रस्तावित सुधारों का स्पष्ट आकलन प्रदान करेगा। सर्वेक्षण में भारत की समक्ष चुनौतियों का भी उल्लेख किया जाएगा, साथ ही देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण रोडमैप भी दिया जाएगा।

इस बजट सत्र के बारे में बड़ी बातें:

सरकार ने बजट सत्र (Budget Session) के दौरान वित्तीय कार्यवाही के अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की योजना बनाई है। इनमें वक्फ (संशोधन) विधेयक, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, और विमानन क्षेत्र से संबंधित विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने तेल क्षेत्र और आव्रजन से संबंधित विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया है, जो देश की अर्थव्यवस्था और नीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।

 3 फरवरी को मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार, 3 फरवरी को मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही देश के आम लोगों को आयकर स्लैब में बदलाव की भी उम्मीद है, जिससे बजट की चर्चा और भी दिलचस्प हो जाएगी। वित्त मंत्री के बजट प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए संसद का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से फिर से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा।

लोकसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो दिन (3 और 4 फरवरी) निर्धारित किए हैं, जबकि राज्यसभा में इस पर तीन दिन की बहस होगी। यह बजट सत्र (Budget Session) भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जिसमें कई नीतिगत बदलाव और नए विधेयक संसद से पारित हो सकते हैं।

संसद का यह बजट सत्र देश की आगामी आर्थिक दिशा और संसद द्वारा किए जाने वाले कानूनी सुधारों का मार्गदर्शन करेगा, जो भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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