लखनऊ, 03 अक्टूबर 2026: उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में पढ़ा रहे हजारों शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के करीब 70 हजार शिक्षकों को प्रमोशन देने की तैयारी शुरू हो गई है। इन शिक्षकों का प्रमोशन 2016 के बाद से रुका हुआ है। अब बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
परिषद की ओर से तय प्रक्रिया के अनुसार जिलों में शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद एलिजिबल शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जिलों को यह सूची 23 अक्टूबर 2026 तक बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में भेजनी होगी। इसके बाद नवंबर से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।
परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति लंबे समय से अटकी हुई है। 2016 के बाद प्रमोशन नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक एक ही पद पर कार्यरत हैं। अब करीब 3.30 लाख परिषदीय शिक्षकों में से लगभग 70 हजार को प्रमोशन का लाभ मिलने की उम्मीद है।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों के बीएसए को वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को करीब तीन सप्ताह में यह काम पूरा करना होगा। लिस्ट तैयार होने के बाद इसे परिषद के कार्यालय भेजा जाएगा। जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों को पदोन्नति के बाद प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक का पद मिल सकता है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन दी जाती है। पदोन्नति के लिए स्कूलों में स्वीकृत प्रधानाध्यापक पदों को भी आधार बनाया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक स्कूलों में 150 छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों में 100 छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक पद स्वीकृत है।
जिलों से वरिष्ठता सूची मिलने के बाद शिक्षकों की पात्रता और प्रमोशन से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। शिक्षक संगठन लंबे समय से इस प्रमोशन की मांग भी करते रहे हैं।
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