चंडीगढ़, 13 जून 2026: पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज कहा कि पंजाब सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से और सीधे उपलब्ध कराने और राज्य की तहसीलों में बिचौलियों की ज़रूरत को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ और ‘ईज़ी जमाबंदी पोर्टल’ शुरू किए हैं। उन्होंने पढ़े-लिखे युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, पंचायत सदस्यों, सरपंचों और अन्य जन-प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस अहम पहल के बारे में जागरूकता फैलाएं और लोगों को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इन डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें।
स्पीकर संधवां ने आगे कहा कि पहले पंजाब में लगभग 40 लाख नागरिकों को अपनी ‘फर्द’ (ज़मीन के रिकॉर्ड की कॉपी) पाने के लिए पटवारखाने जाना पड़ता था या सेवा केंद्रों पर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। इस पुरानी प्रक्रिया के कारण नागरिकों को अक्सर लालफीताशाही और रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता था।
कुलतार सिंह संधवां ने कहा, “ईज़ी जमाबंदी के शुरू होने से पटवारी दफ्तर जाने, लाइनों में खड़े होने या रिश्वत देने की कोई ज़रूरत नहीं है।” ज़मीन के मालिक अब अपनी जमाबंदी की कानूनी रूप से मान्य, सर्टिफाइड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अब पांच ज़रूरी ऑनलाइन सेवाओं तक तुरंत पहुँच मुमकिन बना दी है.
WhatsApp के ज़रिए जमाबंदी: ज़मीन के रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी की सीधे घर पर डिलीवरी।
ऑनलाइन म्यूटेशन: प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के ट्रांसफर की आसान प्रक्रिया।
रैप एंट्रीज़: ज़मीन के लेन-देन की तुरंत ऑनलाइन एंट्री।
फर्द बदर: रिकॉर्ड में स्पेलिंग और क्लर्क की गलतियों को आसानी से ठीक करना।
लैंड अलर्ट सब्सक्रिप्शन: ज़मीन मालिकों और अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए खास सुरक्षा। अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में कोई बदलाव या छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो मालिक को WhatsApp या ईमेल के ज़रिए तुरंत ऑटोमैटिक नोटिफिकेशन मिलता है ताकि वे तुरंत कानूनी आपत्ति दर्ज करा सकें।
नागरिक इन सुधारों का लाभ तीन तरीकों से उठा सकते हैं:
ऑनलाइन पोर्टल: ऑफिशियल वेबसाइट easyjamabandi.punjab.gov.in पर जाएं।
टेली-हेल्पलाइन: मदद वाली सेवाओं के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 1076 डायल करें।
हेल्प सेंटर: ऑनलाइन एप्लीकेशन में मदद के लिए किसी भी लोकल सेवा केंद्र पर जाएं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शी और ज़ीरो-टॉलरेंस नीति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर नागरिक के लिए प्रशासनिक सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करती है।
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