लखनऊ, 22 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 14 PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तीन अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी (OSD) के रूप में तैनात किया गया है। इसके अलावा कई जिलों में अपर जिलाधिकारी (ADM) और उपजिलाधिकारी (SDM) स्तर पर भी जिम्मेदारियां बदली गई हैं।
तीन PCS अधिकारी निर्वाचन कार्यालय में तैनात
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, झांसी में ADM (प्रशासन) रहे शिव प्रताप शुक्ला को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है। सिद्धार्थनगर में ADM (वित्त एवं राजस्व) रहे गौरव श्रीवास्तव और लखनऊ नगर निगम में अपर नगर आयुक्त रहे अभिनव रंजन श्रीवास्तव को भी इसी कार्यालय में OSD की जिम्मेदारी दी गई है।
इन नियुक्तियों को आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
झांसी, आजमगढ़ और रायबरेली में बदली जिम्मेदारी
तबादला आदेश के तहत संजय चावला को आजमगढ़ से झांसी में ADM (प्रशासन) बनाया गया है। सिद्धार्थ को रायबरेली से आजमगढ़ में ADM (प्रशासन) की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अशोक कुमार गुप्ता को गोंडा से रायबरेली में ADM (प्रशासन) बनाया गया है।
विकास सिंह को लखनऊ नगर निगम से गोंडा में SDM और राजीव कुमार शुक्ला को प्रयागराज से आजमगढ़ में ADM (वित्त एवं राजस्व) नियुक्त किया गया है।
कानपुर देहात और सहारनपुर में भी बदलाव
देवेंद्र प्रताप सिंह को उन्नाव से प्रयागराज नगर निगम में अपर नगर आयुक्त बनाया गया है। संदीप कुमार श्रीवास्तव को इटावा से सिद्धार्थनगर में ADM (वित्त एवं राजस्व), मनोज प्रकाश को जालौन से इटावा में ADM (न्यायिक) और अंकित शुक्ला को लखनऊ से कानपुर देहात में ADM (प्रशासन) नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा नरेंद्र सिंह को कानपुर देहात में ADM (न्यायिक) और आत्म प्रकाश श्रीवास्तव को सहारनपुर में ADM (न्यायिक) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
चुनावी तैयारियों के बीच अहम फेरबदल
PCS अधिकारियों के ये तबादले प्रशासनिक व्यवस्था और चुनाव संबंधी कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। निर्वाचन कार्यालय में अधिकारियों की तैनाती से चुनावी तैयारियों में प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि, तबादलों के वास्तविक प्रभाव का आकलन नई तैनाती और संबंधित विभागों के कामकाज के आधार पर किया जा सकेगा।
