पटना, 06 अगस्त 2026: बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए PPP मोड पर 16 मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होगी। इनमें डेंटल कॉलेज भी शामिल होंगे। इन मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए PWC की नियुक्ति की जाएगी।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 19 विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।
यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी।
बिहार के 19 जिलों में SC-ST अत्याचार से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई के लिए अलग विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। ये अदालतें सिर्फ SC-ST एक्ट के मामलों की सुनवाई करेंगी ताकि मामलों का जल्दी निपटारा हो सके।
इन कोर्ट को चलाने के लिए 171 नए कर्मचारियों के पदों की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पूर्णिया, भागलपुर और गया में नशीले पदार्थों (NDPS) से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 3 स्पेशल कोर्ट बनेंगी। इनके संचालन के लिए 27 नए पद भी सृजित किए जाएंगे।
राज्य खेल अकादमी के राजगीर परिसर में ‘स्पोर्ट्स साइंस सेंटर’ की स्थापना होगी। कैबिनेट ने इस सेंटर के संचालन, मेंटेनेंस, मानव संसाधन और अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने की मंजूरी दी है।
इसके अलावा पूर्वी चंपारण जिले के पीपरा कोठी स्थित सरकारी भूमि पर केंद्रीय विद्यालय के संचालन को लेकर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को 30 सालों की लीज पर भूमि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है।
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