चंडीगढ़, 5 जून 2026: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने छह कर्मचारी यूनियनों से मुलाकात की। उन्होंने यूनियनों को भरोसा दिलाया कि भगवंत मान सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की प्रक्रिया पर तेज़ी से काम कर रही है।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई मुख्य मांगों के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट-आधारित स्टेटस देने का फ़ैसला कर चुकी है, और इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।”
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ कार्मिक और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस प्रक्रिया को तेज़ करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी जायज़ मांगों का जल्द से जल्द समाधान हो। उन्होंने कहा, “सभी संबंधित विभागों को अपनी कार्रवाई में तेज़ी लानी चाहिए और कर्मचारियों की जायज़ मांगों को तेज़ी से हल करना चाहिए।”
कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष रूप से गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष के तौर पर, वित्त मंत्री ने ‘ऑल पंजाब DST/CTS कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन’, ‘पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉईज़ यूनियन’, ‘आदर्श स्कूल टीचिंग एंड नॉन-टीचिंग एम्प्लॉईज़ यूनियन’, ‘ठेका एम्प्लॉईज़ संघर्ष मोर्चा’, ‘पंजाब रोडवेज, पुनबस, ‘कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन’ और ‘पंजाब रोडवेज (पुनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन’ के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की।
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