भगवंत मान सरकार, आपके द्वार: डोरस्टेप सेवाओं से बदला सरकारी कामकाज का तरीका

by Manu
भगवंत मान सरकार, आपके द्वार

सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाना, लंबी कतारों में इंतजार करना और दस्तावेजों के सत्यापन में देरी जैसी समस्याएं लंबे समय तक आम नागरिकों के लिए चुनौती रही हैं। इन कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने ‘भगवंत मान सरकार, आपके द्वार’ योजना शुरू की है। इस पहल के तहत 1076 हेल्पलाइन और डोरस्टेप डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से सरकारी सेवाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

पंजाब सरकार के अनुसार, इस तकनीक आधारित व्यवस्था के जरिए अब तक 3.10 लाख से अधिक सरकारी सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। साथ ही विभिन्न विभागों में लंबित मामलों (पेंडेंसी) की दर घटकर 0.33 प्रतिशत रह गई है।

इस योजना के तहत नागरिक 1076 हेल्पलाइन, व्हाट्सएप, ऑनलाइन पोर्टल या सेवा केंद्रों के माध्यम से 437 सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद प्रशिक्षित डोरस्टेप डिलीवरी ऑपरेटर तय समय पर लाभार्थी के घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करते हैं, आवेदन प्रक्रिया पूरी करवाते हैं और उसे ऑनलाइन जमा कराते हैं। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम हो जाती है।

यह व्यवस्था विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, महिलाओं और कामकाजी लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। पहले इन वर्गों को छोटे-छोटे सरकारी कार्यों के लिए भी समय और धन खर्च कर कार्यालयों तक पहुंचना पड़ता था। अब अधिकांश प्रक्रियाएं घर बैठे पूरी की जा सकती हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, योजना शुरू होने के बाद से डोरस्टेप डिलीवरी सिस्टम के तहत 4.18 लाख से अधिक अपॉइंटमेंट बुक किए जा चुके हैं। इसके अलावा नागरिकों को विभिन्न प्रमाणपत्रों और स्वीकृतियों की जानकारी मोबाइल संदेश और व्हाट्सएप के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनी है।

योजना के तहत दस्तावेज सत्यापन प्रणाली में भी बदलाव किए गए हैं। अब पटवारी, नंबरदार, सरपंच, नगर परिषद प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी कई मामलों में ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं। इससे कागजी प्रक्रिया कम हुई है और नागरिकों की कार्यालयों पर निर्भरता भी घटी है।

पंजाब सरकार ने ‘फॉर्मलेस सर्विसेज’ की व्यवस्था भी शुरू की है। इसमें नागरिकों को लंबे आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होती। डोरस्टेप डिलीवरी ऑपरेटर आवश्यक जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज करते हैं और सिस्टम स्वतः आवेदन तैयार कर देता है। इससे आवेदन प्रक्रिया सरल होने के साथ-साथ त्रुटियों की संभावना भी कम होती है।

You may also like