चंडीगढ़, 10 नवंबर 2026: बिहार में जन शिकायतों के निवारण में लापरवाही बरतने के आरोप में 15 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राज्य स्तरीय जन शिकायत निवारण शिविर के दौरान ड्यूटी में कथित कोताही सामने आने के बाद की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई।
निलंबित किए गए कर्मचारियों में अंचल अधिकारी बूथ लेवल ऑफिसर इंजीनियर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इन पर राजस्व एवं भूमि सुधार ग्रामीण विकास नगर विकास एवं आवास एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित जिम्मेदारियों में लापरवाही बरतने का आरोप है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने और आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
सीएमओ के बयान के मुताबिक सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी निष्पक्ष और निर्धारित समय सीमा के भीतर निवारण करना है। इसके लिए राज्य के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। बयान में बताया गया कि सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। आम नागरिकों को न्याय दिलाने और उनकी शिकायतों का निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना स्थित कैबिनेट सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की स्वयं अध्यक्षता करते हैं।
ये नहीं देखें: स्कूल लीडर्स के लिए सीजीसी लांडरां द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया
