चंडीगढ़, 16 अप्रैल 2026: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में ‘जनगणना 2027’ के मकान सूचीकरण के दौरान स्व-गणना (Self Enumeration) से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। सचिवालय सभा कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) के सदस्य एवं प्रधान जनगणना अधिकारी शामिल हुए।
बैठक की शुरुआत में निदेशक, जनगणना कार्य -सह- मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, बिहार द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् उन्होंने मुख्य सचिव को स्व-गणना (SE) की तैयारियों से अवगत कराया एवं इसके संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट किया कि यह एक राष्ट्रहित का कार्य है और सभी को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करना है। जनगणना का कार्य दो चरणों में प्रस्तावित है।
प्रथम चरण की शुरुवात दिनांक 02 मई,2026 से मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के कार्य से शुरू होगा परंतु इसके पूर्व दिनांक –17 अप्रैल,2026 से स्व-गणना का कार्य आरंभ होगा जो दिनांक –1 मई,2026 तक चलेगा।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का निर्देश दिया।
समीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण के पश्चात् मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी पदाधिकारियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए:
विशिष्ट व्यक्तियों की सहभागिता: सभी जिलाधिकारी जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर गणमान्य व्यक्तियों की एक सूची तैयार करें और उनसे स्व-गणना करवाएँ, ताकि जिलावासियों को भी इस अभियान में भाग लेने की प्रेरणा मिले।
शत-प्रतिशत कर्मियों की स्व-गणना: विभागवार यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी निदेशालयों, प्रभागों, निगमों और जिलों के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपनी स्व-गणना समय से पूर्ण करें।
व्यापक जन-जागरूकता: स्व-गणना हेतु प्रभावी जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान से सभी को जोड़ने के लिए ‘जीविका दीदियों’ की मदद ली जाए।
प्रशिक्षण: प्रगणकों (Enumerators) एवं पर्यवेक्षकों (Supervisors) का प्रशिक्षण जिलों में चल रहा है, जिसके अनुश्रवण कि आवश्यकता है।
तकनीकी कार्यों का निष्पादन: CMMS पोर्टल पर Houselisting Block (HLB Creation) और HLB Carving के कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने हेतु सभी जिलाधिकारियों को निदेशित किया गया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भी सभी जिलाधिकारियों एवं विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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