चंडीगढ़, 14 अक्टूबर 2026: केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लाखों रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत रेलवे के कर्मचारियों के लिए 78 दिन का परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी गई। दिवाली से पहले तकरीबन 11.50 लाख कर्मचारियों को ये बोनस दिया जाएगा। जिसके लिए 2009 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
दिव्यांगों का पहले 80 फीसदी थ्रेशोल्ड था। अब उसको आधा करके 40 फीसदी पर ही दिया जाएगा। साथ ही अब जन्म से ही दिव्यांगों को पेंशन दिया जाएगा। पहले 18 साल की उम्र से दिया जाता था। सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ाकर 53428 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने आज तीन बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें से पहला फैसला रेलवे के लगभग 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का है। उन्होंने इसे दिन-रात मेहनत करने वाले रेल कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा बताया। जो त्योहारों के दौरान भी अपने परिवारों से दूर पटरियों ट्रेनों और वर्कशॉप में लगातार काम करते हैं। इस बोनस के लिए सरकार कुल मिलाकर लगभग 2009 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
दूसरा फैसला देश के सामाजिक सुरक्षा दायरे को 2031 तक बढ़ाने और उसका विस्तार करने का है। जिसके लिए 53428 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। तीसरे फैसले के तहत विकलांगता पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है। पहले कम से कम 80 फीसदी विकलांगता होने पर ही यह पेंशन मिलती थी। लेकिन अब इस सीमा को आधा घटाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। यानी अब 40 फीसदी विकलांगता वाले व्यक्ति भी पेंशन के हकदार होंगे।
अब विकलांग व्यक्तियों को जन्म से ही पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसका मतलब है कि दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा दो तरह से बढ़ेगा। पहला पेंशन पाने की पात्रता की सीमा को कम करके। दूसरा इसके लाभार्थियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी करके।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सरकार ने वित्त सेक्टर खासकर आईडीबीआई बैंक से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। जो छोटे-बड़े उद्योगों और नए व्यवसायों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। सरकार ने आईडीबीआई बैंक का रणनीतिक पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए आने वाले सालों में नए मौकों का फायदा उठाने और आर्थिक रफ्तार बनाए रखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटल की जरूरत होगी।
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