नई दिल्ली, 26 मई 2026: केंद्र सरकार ने देश में अवैध प्रवास और अन्य कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का अध्ययन करने के लिए हाईलेवल कमेटी का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि घुसपैठ और असामान्य डेमोग्राफिक बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इसी चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस कमेटी की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने इस कमिटी का गठन कर लिया है।
डेमोग्राफिक चेंज कमेटी में शामिल सदस्य
जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी में जनगणना आयुक्त के साथ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (Retd IAS), बालाजी श्रीवास्तव (Retd IPS) और डॉ. शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव (Foreigners-I), गृह मंत्रालय, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कमेटी पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का विस्तृत मूल्यांकन करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।यह कमेटी विशेष रूप से अवैध घुसपैठ, जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने और संबंधित मुद्दों पर गहन अध्ययन कर सिफारिशें देगी।
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