चंडीगढ़, 4 जून 2026: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा उठाई गई जायज़ मांगों के समाधान में तेज़ी लाने के लिए उच्च-स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की।
सभी प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई विशिष्ट मांगों और मुद्दों की समीक्षा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”
उन्होंने संबंधित विभागों के प्रशासनिक प्रमुखों को मौके पर ही निर्देश दिए कि वे कर्मचारियों की जायज़ मांगों की बारीकी से जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि उनका समाधान जल्द से जल्द हो।
कैबिनेट उप-समिति की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “कैबिनेट उप-समिति राज्य के सभी संवर्गों के कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए एक सहायक वातावरण बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है।”
इन चर्चाओं के दौरान, वित्त मंत्री ने पंजाब राज्य मिनिस्ट्रियल सर्विसेज़ यूनियन, बाज़ीगर वंजारा समाज संघर्ष समिति, कंप्यूटर टीचर्स यूनियन, लाल झंडा मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की।
पंजाब राज्य मिनिस्ट्रियल सर्विसेज़ यूनियन ने एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें पंजाब सरकार के कर्मचारियों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य मुद्दों को उजागर किया गया था। कर्मचारियों के सामान्य कल्याण मामलों के अलावा, यूनियन ने विभिन्न क्षेत्रों में तैनात मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों से संबंधित विशिष्ट चिंताओं को उठाया, जिसमें ज़िला प्रशासनिक कार्यालयों, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, आबकारी विभाग, वित्त विभाग, ITI, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, भूमि एवं जल संरक्षण विभाग और कमिश्नरेट कार्यालयों के कर्मचारियों के मुद्दे शामिल थे।
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