दिल्ली, 15 सितंबर 2026: भारत सरकार बच्चों को इंटरनेट पर होने वाले यौन शोषण और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट से बचाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत कर रही है ताकि बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान जल्द हो सके और उसे प्लेटफॉर्म से हटाया जा सके।
इसी कड़ी में मेटा ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की जानकारी कानून लागू करने वाली संबंधित एजेंसियों के साथ साझा करने पर सहमति जताई है। सरकार का कहना है कि भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सबसे अहम जिम्मेदारियों में शामिल है और इस मामले में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
सरकार का फोकस ऐसे कंटेंट की पहचान करने पर है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है या उनके यौन शोषण से जुड़ा हो। अधिकारियों की कोशिश है कि सोशल मीडिया कंपनियां इस तरह की सामग्री को केवल शिकायत मिलने के बाद हटाने के बजाय उसकी पहचान और रोकथाम के लिए सक्रिय व्यवस्था तैयार करें। मेटा की ओर से जानकारी संबंधित कानून लागू करने वाली एजेंसियों तक पहुंचाने की सहमति को सरकार ने इस दिशा में शुरुआती कदम माना है। इससे बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराध के मामलों की जांच में एजेंसियों को मदद मिल सकती है।
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