चंडीगढ़, 14 अक्टूबर 2026: पंजाब सरकार के 15 महत्वपूर्ण विभागों में कैश फॉर पोस्टिंग और ट्रांसफर और नीतिगत फैसलों में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई ने बड़ा एक्शन शुरू किया है। सीबीआई ने केस संख्या आरसी 220 2026 ई 0013 पंजीकरण तिथि पांच अक्टूबर 2026 के तहत जांच तेज करते हुए पंजाब सरकार के 15 विभागों से जुड़े गोपनीय रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण फाइलें तलब की हैं।
सीबीआई के नई दिल्ली आर्थिक अपराध विंग ईओ-टू के पुलिस अधीक्षक के. प्रदीप कुमार द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए चार दिसंबर 2026 तक जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है।
सीबीआई के इस कड़े रुख के बाद पंजाब सरकार के परसोनल विभाग आईएएस शाखा ने 14 अक्टूबर 2026 को पत्र संख्या 13/18/2026-आईएएस(3)/967 जारी किया। इसके तहत गृह विभाग राजस्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय विभाग सहित सभी 15 संबंधित विभागों को उसी दिन दोपहर एक बजे तक सारा रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से सौंपने का आदेश दिया गया। इस पूरे मामले के समन्वय के लिए विशेष सचिव परसोनल गौतम जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सीबीआई ने जिन चुनिंदा फाइलों और नोटशीट को कब्जे में लेने का निर्देश दिया है उनमें कई संवेदनशील मामले और हाई-प्रोफाइल नाम शामिल हैं।
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