लखनऊ, 15 सितंबर 2026: इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “वकीलों की नई पीढ़ी को संवैधानिक मूल्यों का संरक्षक बनना चाहिए और न्याय को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। सिर्फ़ भविष्य के लिए तैयार बार ही भविष्य के लिए तैयार न्याय प्रणाली की मज़बूत नींव रख सकती है।”
मुख्यमंत्री ने राज्य की हाई कोर्ट और ज़िला अदालतों में सक्रिय सभी वकीलों के लिए सालाना 5 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस सुविधा की घोषणा की। CM योगी ने कहा, “सरकार 10,000 से ज़्यादा वकीलों के चैंबर में फर्नीचर और उपकरण के लिए मदद करेगी और 400 स्टेट लॉ ऑफिसर्स को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही, स्टेट लॉ ऑफिसर्स की फीस भी 50 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ाई गई है।”
मुख्यमंत्री ने बताया, “2017 से पहले, यूपी पुलिस में 45 से 50 प्रतिशत पद खाली थे। सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही, कानून-व्यवस्था और न्यायिक बुनियादी ढांचा भी चुनौतियां थीं। अब, पुलिस प्रशिक्षण क्षमता 3,000 से बढ़ाकर 60,000 कर्मी प्रति वर्ष कर दी गई है।”
उन्होंने आगे कहा, “पहले, 10 ज़िलों में ज़िला अदालतें अस्थायी और किराए की इमारतों से चलती थीं और वकीलों के चैंबर जर्जर हालत में थे। अब, 700 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 से ज़्यादा वकीलों के लिए एडवोकेट चैंबर बनाए गए हैं।” CM योगी ने यह भी घोषणा की कि वकील कल्याण कोष (Advocate Welfare Fund) की राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है और वकील की मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्यों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए पात्रता की उम्र सीमा 60 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी दिवस के साथ-साथ आज हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का भी अवसर है।” आस्था की इस धरती से उन्होंने राज्य के लोगों को हिंदी दिवस, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।
CM योगी ने कहा, “वकील समुदाय देश के प्रबुद्ध समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें जनमत बनाने वाला और जन-विश्वास का प्रतीक माना जाता है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर संविधान बनाने, आज़ाद भारत में शासन-प्रशासन चलाने, लोकतंत्र के सभी स्तंभों को मज़बूत करने और राष्ट्र-निर्माण के मौजूदा अभियान तक, वकील समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”
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