भगवंत मान सरकार की अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति, पांच वर्षों में पंजाब भर में 1,845 एफआईआर दर्ज

by Manu
barinder goyal

चंडीगढ़, 30 अक्टूबर 2026: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है। इसके तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश भर में लगातार की गई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप 1,845 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3,988 वाहन तथा मशीनें जब्त की गई हैं। खनन विभाग द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध 28.70 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं, जिनमें से 27.33 करोड़ रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। यह जानकारी पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने दी।

पंजाब भवन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों का वार्षिक विवरण साझा करते हुए दर्ज एफआईआर, जब्त किए गए वाहनों एवं मशीनों, लगाए गए जुर्मानों और वसूल की गई राशि के आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने तथा खनन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके कार्रवाई तेज़ की गई है।

वार्षिक प्रदर्शन का विवरण देते हुए खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 के दौरान 735 एफआईआर दर्ज की गईं और 802 वाहन एवं मशीनें ज़ब्त की गईं। इस दौरान 89 लाख रुपये के जुर्माने लगाए गए तथा 88 लाख रुपये वसूल किए गए। वर्ष 2023 में 458 एफआईआर दर्ज हुईं और 987 जब्तियां की गईं। इस वर्ष 6.64 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए, जबकि 6.17 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2024 के दौरान 294 एफआईआर दर्ज की गईं और 1,077 वाहन एवं मशीनें जब्त की गईं। इस अवधि में 9.74 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए तथा 9.56 करोड़ रुपये वसूल किए गए। इसी प्रकार, वर्ष 2025 में 111 एफआईआर दर्ज हुईं और 454 जब्तियां की गईं। इस दौरान 2.76 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए, जिनमें से 2.70 करोड़ रुपये वसूल किए गए।

वर्ष 2026 के आंकड़े साझा करते हुए श्री गोयल ने बताया कि विभाग द्वारा इस वर्ष अब तक 247 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 668 वाहन एवं मशीनें जब्त की गई हैं। इस अवधि के दौरान 8.67 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं, जिनमें से 8.02 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर की जा रही त्वरित और निरंतर कार्रवाई को दर्शाते हैं।

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