बिहार में 2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सीएम सम्राट चौधरी ने किया एमओयू एक्सचेंज

by Manu
सम्राट चौधरी

पटना, 20 नवंबर 2026: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज होटल मौर्या में उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उद्यमियों से संवाद एवं एमओयू एक्सचेंज समारोह में शामिल हुए। आज के कार्यक्रम में 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को लेकर उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग एवं उद्योग जगत की विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एमओयू का हस्तांतरण किया गया।

आज एमओयू करने वाले प्रमुख संस्थानों में अडानी हाइड्रो एनर्जी 7 लिमिटेड 9900 करोड़ रुपये अडानी हाइड्रो एनर्जी 15 लिमिटेड 9900 करोड़ रुपये टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस 7684.94 करोड़ रुपये ग्रीनको एनर्जीज 5400 करोड़ रुपये एनटीपीसी लिमिटेड 70000 करोड़ रुपये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 70000 करोड़ रुपये फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया 12500 करोड़ रुपये सीटीआरएलएस 10000 करोड़ रुपये रेनवियन रामकी ग्रुप 10000 करोड़ रुपये एसएईएल इंडस्ट्रीज 4000 करोड़ रुपये सीपीए प्राइवेट लिमिटेड 3500 करोड़ रुपये रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री 3000 करोड़ रुपये राणा होल्डिंग लिमिटेड 3000 करोड़ रुपये बगमेनिया सेमीकॉन 2000 करोड़ रुपये और किविसा ऑर्गेनिक्स 1200 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि बिहार पूरी तरह तैयार है। आप बिहार पर विश्वास करें खुले दिल और दिमाग से बिहार में उद्योग को बढ़ाएं और बिहार की प्रगति में अपना योगदान दें।

उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। राज्य सरकार का संकल्प बिहार को देश के सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करना है। राज्य में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव राज्य के प्रति उद्यमियों और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारा लक्ष्य समृद्ध बिहार का निर्माण करना है।

उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि बिजली के क्षेत्र में लगभग 23000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। 1.82 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज 11000 मेगावाट बिजली के लिए समझौता किया गया है।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाया जा रहा है। निवेश संबंधी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है। यदि निर्धारित अवधि में स्वीकृति नहीं मिलती है तो 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।

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