चंडीगढ़, 20 नवंबर 2026: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने एचसीएस अफसर अश्वनी कुमार की जबरन रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने 19 नवंबर को जारी आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जॉइनिंग की अनुमति दी है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 25 जुलाई 2025 को दी गई जबरन रिटायरमेंट की सजा और उससे जुड़ी विभागीय कार्रवाई रद्द कर दी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जबरन रिटायरमेंट से दोबारा जॉइनिंग तक की अवधि को सभी सेवा लाभों और सेवा की निरंतरता के लिए ड्यूटी पर माना जाएगा।
26 जून 2025 को हरियाणा कैबिनेट ने कथित लापरवाही और 50 लाख पेमेंट के मामले में अश्वनी कुमार को कंपलसरी रिटायरमेंट दी थी। इस फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट चले गए थे।
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