चंडीगढ़, 16 सितंबर 2026: देश के 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने के अमित शाह के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एआईएमआईएम चीफ असदउद्दीन ओवैसी ने इसे गैर हिंदुओं पर हिंदुओं के कानून थोपने की कोशिश करार दिया है। भोपाल में अपनी पार्टी की रैली में ओवैसी ने सरकार को चुनौती दी कि वो देश के आदिवासियों को यूसीसी के तहत लाकर दिखाए।
ओवैसी ने कहा कि सरकार हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है। वहीं बिहार में भी यूसीसी को लेकर सुगबुगाहट है। खबर है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जदयू के सभी सांसदों विधायकों और विधान परिषद के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में यूसीसी को लेकर चर्चा हो सकती है।
दरअसल देश में यूसीसी पर ये बहस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद शुरू हुई है। रविवार को मुंबई में शाह ने दावा किया कि 2029 से पहले देश के 21 राज्यों में यूसीसी बिल पेश कर दिया जाएगा। शाह के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। साथ ही एक्शन भी शुरू हो गया। भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी करने में जुट गई है।
मंगलवार को सुबह-सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ चार घंटे के लिए दिल्ली आए। जिस वक्त अमित शाह से योगी की मीटिंग चल रही थी उसी वक्त लखनऊ से बड़ा बयान आया। योगी सरकार के सीनियर मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने ऐलान कर दिया कि यूपी में यूसीसी बिल जल्दी ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद पूरे सूबे में सियासी बयानबाजी उफान पर आ गई।
यूसीसी पर अमित शाह के बयान के बाद हर राज्य में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। लेकिन बिहार में UCC पर भाजपा की राह आसान नहीं है। जदयू के दो विधायकों ने यूसीसी का खुलकर विरोध किया लेकिन बाकी नेताओं ने मामले को संभालने की कोशिश की। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पार्टी के सभी सांसदों विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई है।
माना जा रहा है कि इस बैठक में फरक्का जल संधि और यूसीसी पर विचार-विमर्श हो सकता है। इस मीटिंग से पहले बिहार के डिप्टी सीएम और जदयू के बड़े नेता विजय चौधरी ने कहा कि सारी आशंकाएं दूर होने के बाद जदयू अपना रुख तय करेगी। बता दें कि इससे पहले अगस्त में भी नीतीश कुमार ने दिल्ली में सांसदों की बैठक की थी। बैठक में उन्होंने बिहार को लेकर सांसदों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे।
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