पटना, 18 जून 2026: सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (BPSMS) द्वारा गुरुवार को पटना के अधिवेशन भवन, पुराना सचिवालय में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत चयनित फेलोज़ के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकास आयुक्त, बिहार मिहिर कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के मिशन निदेशक डॉ. बी. राजेन्दर सहित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बोधगया तथा बीपीएसएमएस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
डॉ. बी. राजेन्दर ने कहा कि, “विकसित बिहार 2047 मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की आधारशिला है। वर्ष 2047 के बिहार के निर्माण की परिकल्पना को साकार करने में युवा मुख्यमंत्री फेलोज़ का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यह योजना बिहार की अन्य नियुक्ति प्रक्रियाओं से अलग है। यह एक केंद्रित शिक्षण एवं सहभागिता कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से प्रतिभागी सीखेंगे भी और बिहार के सुशासन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष योगदान भी देंगे। मुख्यमंत्री फेलोशिप लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल है और इस योजना की महत्वाकांक्षा अत्यंत व्यापक है।”
विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि, “डेटा आधारित परिवर्तन प्रायः जमीनी स्तर पर ही दिखाई देते हैं। वर्तमान में संचालित सहयोग शिविर मुख्यमंत्री फेलोज़ के लिए एक उत्कृष्ट अध्ययन एवं सहभागिता का विषय है। इसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जिलों में पदस्थापित मुख्यमंत्री फेलोज़ को इसे लोक नीति क्रियान्वयन के एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में देखना चाहिए।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 09 सितंबर 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। योजना का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, क्षमता निर्माण तथा नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके तहत प्रतिभाशाली युवा विषय विशेषज्ञों को नीति-निर्माण एवं प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत चयनित अर्ली एवं मिड-कैरियर प्रोफेशनल्स को दो वर्षों की अवधि के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध किया गया है। योजना के तहत कुल 121 मुख्यमंत्री फेलोज़ के चयन का प्रावधान था, जिसमें कठोर चयन प्रक्रिया के बाद 106 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।
योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सचिवालय एवं उपमुख्यमंत्री कार्यालय में 6 फेलोज़ को ₹1.50 लाख प्रतिमाह, मुख्य सचिव कार्यालय एवं विकास आयुक्त कार्यालय में 4 फेलोज़ को ₹1.25 लाख प्रतिमाह, विभिन्न सचिवालय विभागों में 40 फेलोज़ को ₹1 लाख प्रतिमाह तथा प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त कार्यालयों में 57 फेलोज़ को ₹80 हजार प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा।
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