चंडीगढ़, 18 मई 2026: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) प्रक्रिया के तहत किसी भी योग्य वोटर का वोट हटाने की इजाज़त नहीं देगी। किसी खास राजनीतिक पार्टी के लिए “फर्जी वोट” बनाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि AAP के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरे राज्य में हर पोलिंग बूथ पर ‘बूथ लेवल अधिकारियों’ (BLOs) के साथ तैनात किया जाएगा, ताकि इस प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखी जा सके और गड़बड़ियों को रोका जा सके।
दूसरे राज्यों से लाखों योग्य वोटों को हटाने और वेरिफिकेशन प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायतों का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग राज्य में ऐसी गड़बड़ियों की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग (EC) से SIR कराने के लिए कहा जाएगा। यह अपील की गई है कि इस प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए और लोगों की आपत्तियों का बिना किसी देरी के समाधान किया जाए।
मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वोटर लिस्ट का ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए, ताकि हर योग्य वोटर बिना किसी डर या रुकावट के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सके। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब में कहीं भी कोई हेरफेर न हो।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “विभिन्न राज्यों में वैध वोटों को हटाने और फर्जी एंट्री करने की आशंकाओं ने नागरिकों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जिसके चलते चुनाव आयोग के लिए पूरी ज़िम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ काम करना अनिवार्य हो गया है। विभिन्न राज्यों से लाखों वैध वोटों को हटाने और वेरिफिकेशन प्रक्रिया में हेरफेर के बारे में शिकायतें मिली हैं, लेकिन पंजाब के लोग राज्य में ऐसी हरकतों की इजाज़त नहीं देंगे।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अगर वोटर लिस्ट की सटीकता और चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कम होने लगता है, तो लोकतंत्र की नींव खतरे में पड़ सकती है।” उन्होंने आगे कहा, “चुनाव आयोग को हर योग्य वोटर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और राजनीतिक पार्टियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और बिना किसी देरी के समाधान करना चाहिए।”
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