चंडीगढ़, 22 अप्रैल 2026: पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य में ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के तौर पर किसानों के लिए 123.28 करोड़ रुपये से अधिक के राहत पैकेज को मंज़ूरी दी है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न ज़िला प्रशासनों द्वारा गिरदावरी का काम पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवज़ा मिल सके और वे कटाई के मौसम के दौरान हुए अप्रत्याशित नुकसान से उबर सकें।
राजस्व मंत्री ने कहा कि सात ज़िलों के 111 गांवों में 92,695 एकड़ ज़मीन पर फसलों को हुए नुकसान के लिए कुल 123,28,05,938 रुपये के राहत पैकेज को मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कुल प्रभावित क्षेत्र में 992 एकड़ ज़मीन ऐसी है जहाँ 26 से 32 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है; 61,115 एकड़ ज़मीन पर 33 से 75 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है; और 30,588 एकड़ ज़मीन पर 76 से 100 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है।
उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार इस मुश्किल समय में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और यह सुनिश्चित कर रही है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदा हुई आर्थिक अस्थिरता को तत्काल हस्तक्षेप के ज़रिए कम किया जा सके।”
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रभावित ज़िलों में से, फ़ाज़िल्का के लिए सबसे ज़्यादा राहत राशि लगभग 44.24 करोड़ रुपये जारी की गई है। इसके बाद, श्री मुक्तसर साहिब के लिए लगभग 43.01 करोड़ रुपये, बठिंडा के लिए लगभग 22.83 करोड़ रुपये, मोगा के लिए 7.73 करोड़ रुपये और अमृतसर के लिए 5.26 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। इसी तरह, फ़िरोज़पुर और रूपनगर ज़िलों के किसानों के लिए क्रमशः लगभग 17.10 लाख रुपये और 1.35 लाख रुपये के मुआवज़े को मंज़ूरी दी गई है।
पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि यह राहत राशि ओलावृष्टि के दौरान फसलों को हुए नुकसान के आकलन के आधार पर तय की गई है। इसके तहत, 26 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक प्रभावित क्षेत्र को शामिल किया गया है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर प्रभावित किसान को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुआवज़ा मिले।
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