चंडीगढ़, 27 मार्च 2026: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब राज्य व्यापारी आयोग (PSTC) की राज्य-स्तरीय उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। चीमा ने कहा कि भगवंत मान सरकार एक मज़बूत, जवाबदेह और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से व्यापारियों की शिकायतों का समय-सीमा के भीतर समाधान प्रदान करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है।
पूरे पंजाब में आयोजित 256 बैठकों और 1,386 शिकायतों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, वित्त मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने व्यापारी समुदाय के साथ एक संरचित संवाद को संस्थागत रूप दिया है, SOPs (मानक संचालन प्रक्रियाओं) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया है।
बैठक का मुख्य फोकस शिकायतों की मास्टर सूची की गहन समीक्षा करना था, जो लंबित मामलों को सुलझाने और व्यापारी समुदाय द्वारा उठाए गए नए मुद्दों को सक्रिय रूप से संज्ञान में लेने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पूरे राज्य में अब तक 256 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। इस रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य राज्य प्रशासन और व्यापारी समुदाय के बीच एक नियमित, संरचित और पारस्परिक रूप से लाभकारी संवाद को सुगम बनाना है।
इसके अतिरिक्त, बैठक में इन मुद्दों के सुचारू प्रबंधन, दस्तावेज़ीकरण और समाधान के लिए ज़िला और उप-विभागीय स्तरों पर स्पष्ट प्रशासनिक ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने PSTC की मज़बूत तीन-स्तरीय संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया, जो राज्य, ज़िला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो PSTC के अध्यक्ष भी हैं।
