अमन अरोड़ा ने मोगा रैली से पहले फंड, किसान, इंडस्ट्री और नशों के बारे में अमित शाह से आठ सवाल पूछे

चंडीगढ़, 16 मार्च 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मोगा रैली से पहले, आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से आठ मुश्किल सवाल पूछे। उन्होंने पंजाब के रोके गए फंड, जीएसटी का भारी नुकसान, बाढ़ राहत, इंडस्ट्री, नशा तस्करी, रोज़गार और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर साफ जवाब मांगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आप पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा के 8 सवाल

1. केंद्र ने किस कानून के तहत पंजाब के 8,300 करोड़ रुपये के आरडीएफ-एमडीएफ फंड को चार साल से रोक रखा है?

2. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब को लगभग 60,000 करोड़ रुपये के जीएसटी नुकसान का मुआवजा कैसे देगी?

3. पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत अभी तक क्यों जारी नहीं की गई?

4. भाजपा की केंद्र सरकार ने एकतरफा भारत-यूएस ट्रेड डील को क्यों स्वीकार किया है जिससे किसानों और छोटे बिजनेस को नुकसान हो रहा है?

5. पड़ोसी राज्यों में टैक्स छूट से प्रभावित पंजाब की इंडस्ट्री को केंद्र क्या राहत देगा?

6. सीमा और बंदरगाहो के ज़रिए पंजाब में नशा आने से रोकने के लिए केंद्र क्या कदम उठा रहा है?

7. केंद्र मनरेगा को खत्म करके उसकी जगह नई स्कीम क्यों ला रहा है?

8. एलपीजी संकट और बढ़ती गैस की कीमतों से निपटने के लिए केंद्र क्या कर रहा है?

अमन अरोड़ा ने कहा कि यह दौरा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि तीन करोड़ पंजाबी केंद्रीय गृह मंत्री से जवाबदेही की उम्मीद कर रहे हैं और वे पंजाब की गंभीर आर्थिक और प्रशासनिक चिंताओं पर खोखले नारों या “जुमलों” के बजाय ठोस जवाब के हकदार हैं।

चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप पंजाब प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाबियों की मेहमानों का सम्मान के साथ स्वागत करने की पुरानी परंपरा है, लेकिन इस बार पंजाब के लोग केंद्रीय गृह मंत्री से जवाबदेही की उम्मीद रखते हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पंजाब की धरती पर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन तीन करोड़ पंजाबियों की चिंता सीधी है—खोखले वादे न करें और जुमले न सुनाएं।

आप पंजाब प्रधान ने नोट किया कि दो दिन पहले उन्होंने पंजाब से जुड़े कई ज़रूरी मुद्दे उठाए थे और उम्मीद जताई थी कि भाजपा की पंजाब लीडरशिप अमित शाह के दौरे से पहले कोई जवाब देगी या कोई घोषणा करेगी। अमन अरोड़ा ने कहा कि हालांकि, पिछले दो दिनों में, भाजपा पंजाब के एक भी नेता ने इन चिंताओं पर बात नहीं की है। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वे अमित शाह और भाजपा पंजाब नेताओं से पंजाब के लोगों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर सवाल पूछें।

पंजाब का 8,300 करोड़ रुपये का आरडीएफ और एमडीएफ फंड रोके गए

पहला मुद्दा उठाते हुए, अमन अरोड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री से यह साफ़ करने को कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले चार सालों से ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) और मार्केट विकास फंड (एमडीएफ) के तहत पंजाब का 8,300 करोड़ रुपये किस कानून के तहत रोक रखे है। अमन अरोड़ा ने पूछा कि यह पैसा पंजाब के मेहनती किसानों और लोगों का है। यह ग्रामीण विकास के लिए है। केंद्र ने इसे क्यों रोका है और यह कब जारी किया जाएगा?

पंजाब को 60,000 करोड़ रुपये का जीएसटी नुकसान

जीएसटी सिस्टम के तहत पंजाब को हुए वित्तीय नुकसान पर रोशनी डालते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा कि मुआवज़ा प्रणाली सिर्फ़ पाँच साल तक चला, जिससे पंजाब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अमन अरोड़ा ने सवाल किया कि जीएसटी मुआवज़ा सिर्फ़ पाँच साल के लिए दिया गया था, लेकिन पंजाब को लगभग 60,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। केंद्र सरकार पंजाब को इस बड़े नुकसान की भरपाई कैसे करने की योजना बना रही है?

1,600 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत अभी तक जारी नहीं हुई

पंजाब में आई भयानक बाढ़ का ज़िक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान 1,600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था। अमन अरोड़ा ने कहा कि अमित शाह आज अपने साथ क्या वे 1,600 करोड़ रुपये का चेक लेकर आ रहे हैं? अगर हाँ, तो उन्हें पंजाब को सौंप देना चाहिए। अगर नहीं, तो उन्हें अपनी रैली में बताना चाहिए कि पैसा अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया।

एकतरफ़ा भारत-यूएस ट्रेड डील

आप पंजाब प्रधान ने भारत-यूएस ट्रेड डील को एकतरफ़ा कहने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। अमन अरोड़ा ने कहा कि डील बराबर के लोगों के बीच होती है, लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार ने यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेके हैं, वह डील से ज़्यादा एक आदेश जैसा लग रहा है। इस डील से देश भर के करोड़ों किसानों और छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा सरकार को ऐसी शर्तें मानने की क्या मजबूरी थी और अमित शाह से पंजाब के लोगों को यह मुद्दा करें।

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