नई दिल्ली,14 जुलाई, 2025: जीएसटी परिषद (GST Council) की आगामी बैठक से पहले वित्त मंत्रालय ने जीएसटी (GST) दरों में सुधार और स्लैब के विलय को लेकर बड़ी पहल शुरूकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वित् मंत्रालय ने कई केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी (GST) दरों में कटौती को लेकर सुझाव माँगे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार इस बार जीएसटी (GST) दरों को “रेशनलाइज” यानी युक्तिसंगत बनाने और मौजूदा चार स्लैब प्रणाली में संभावित बदलाव को लेकर काफी गंभीर है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग (DHI) और रेल मंत्रालय से सलाह ली है।
राज्यों से भी होगी चर्चा
जानकारी के लिए आपको बतादें की जीएसटी (GST) परिषद की बैठक से पहले राज्यों के साथ अलग-अलग दौर पर बातचीत की जाएगी ताकि परिषद की बैठक में सहमति बन सके और फैसले आसानी से ले सके।
12% स्लैब हटाने पर विचार
सूत्रों का कहना है की,12% जीएसटी (GST) स्लैब को खत्म करके उत्पादों को अन्य दरों– जैसे 5%, 18% या 28% – में समाहित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके उदेश्य जीएसटी (GST ) सिस्टम को सरल बनाना है।
PMO को भी दी गई जानकारी
वित्त मंत्रालय ने ये सभी जानकारियाँ प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के शीर्ष अधिकारियों को भी दी है। यह संकेत देता है कि जीएसटी (GST ) सुधार को लेकर सरकार शीर्ष स्तर पर सक्रिय है।
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