लखनऊ,09 जुलाई, 2025: सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी, सशक्त और जनोन्मुखी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जायेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान प्रत्येक जिले में मॉडल के रूप में 75 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रदेश में अब तक तीन हजार 534 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और लगभग दो हजार भवनों का कार्य निर्माणाधीन है।
राजकोषीय बचत से बनेंगे अन्नपूर्णा भवन
सरकार द्वारा मॉडल उचित दर अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण में गति लाने के लिए राजकोषीय बचत से भी अन्नपूर्णा भवनों का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब मनरेगा के अलावा पूर्वान्चल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, विधायक निधि, राज्य वित आयोग, सांसद निधि व् अन्य किसी सरकार की योजना, जिसमें इनका निर्माण अनुमन्य है, अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा। इसके अलावा जहाँ इन योजनाओं के जरिए धन राशि की उपलब्धता नहीं हो सकेगी, वहाँ खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा बचत से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में लगी मुहर
मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई है। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण में कई निधियों से धनराशि का प्रावधान किया जाना है, ऐसी स्थिति में भवनों के लिए भूमि का चयन, भवनों का संचालन, किराया इत्यादि के लिए एकसमान मार्गदर्शी सिद्धान्त पर कार्य किया जा रहा है। एकल अन्नपूर्णा भवन का कुल क्षेत्रफल लगभग 484 वर्गफीट होगा, जिसमें एक बड़ा कक्ष, जिसके अन्तर्गत दुकान का संचालन और दूसरे कक्ष में सीएससी का संचालन आदि कार्य के लिए स्थान की व्यवस्था उपलब्ध होगी।
शहरी क्षेत्रों में बनाए जा रहे क्लस्टर अन्नपूर्णा भवन
एक क्लस्टर में 2 से 5 दुकानों का निर्माण किया जा सकता है। क्लस्टर नगरीय क्षेत्रों में जहाँ एकल दुकानों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं, वहाँ शहरी क्षेत्रों में क्लस्टर अन्नपूर्णा भवन बनाए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भवन निर्माण की जिम्मेदारी स्थानीय कार्यदायी संस्थाओं को दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता ग्राम पंचायतों को और शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण को दी गई है।
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