Caste Census in India: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। यह जनगणना आगामी राष्ट्रीय जनगणना के साथ ही आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जाति गणना को जनगणना प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कांग्रेस और पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद से जातिगत जनगणना को कभी लागू नहीं किया गया। वैष्णव ने दावा किया कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जातिगत जनगणना पर विचार का आश्वासन दिया था, लेकिन केवल एक औपचारिक सर्वे कर मामले को रफा-दफा कर दिया गया।
यह निर्णय सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, हालांकि विपक्ष इसे लंबे समय से उठाए जा रहे अपने दबाव की जीत के रूप में देख रहा है।
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