अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बीजेपी का ऐतिहासिक आयोजन: महिला समृद्धि योजना की घोषणा

नई दिल्ली, 08 मार्च 2025: 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बैजयंत पांडा, महिला मोर्चा अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन और सांसद कमलजीत सहरावत समेत कई प्रमुख नेता मौजूद थे। इस मौके पर महिला समृद्धि योजना की एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई।

महिला समृद्धि योजना: नई शुरुआत

दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को अपनी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना के लागू होने से महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता वह स्वयं करेंगी।

महिला मोर्चा का उत्साह और समर्थन

महिला मोर्चा की सदस्यों ने इस योजना को लेकर खासा उत्साह दिखाया। वे सभी इस योजना को लेकर खुश नजर आईं और इसके कार्यान्वयन से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई। खासकर बीपीएल परिवार की महिलाएं इस सहायता को एक बड़ा कदम मान रही हैं।

महिलाओं का कहना था कि वे लंबे समय से ऐसी योजना की उम्मीद कर रही थीं और अब जब रेखा गुप्ता की अगुवाई में यह योजना शुरू हुई है, तो उन्हें अंदर से खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं, महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे उनका आत्मविश्वास और उम्मीदें दोनों ही बढ़ी हैं।

पात्रता और अन्य जानकारी

महिला समृद्धि योजना के लाभार्थी बनने के लिए महिला को दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। उनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और वे किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हों। इसके अलावा, लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को बीपीएल कार्ड धारक होना पड़ेगा और सरकारी पद पर न होना चाहिए। योजना के तहत एक परिवार में केवल एक महिला को ही लाभ मिलेगा।

यह योजना बीजेपी शासित अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी लागू है, जहां पात्र महिलाओं को हर महीने निश्चित राशि दी जाती है।

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