लखनऊ, 22 जुलाई 2026: सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने का निर्णय लिया है। शासन ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को विशेष टीईटी के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण प्रदेश में प्राथमिक स्तर के 64,062, उच्च प्राथमिक स्तर के 76,256 और विशेष शिक्षक 2,500 सहित कुल 1,42,818 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। शासन ने इन कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शासन के निर्णय के अनुरूप शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराई जाए।
बता दें कि पूरे देश में प्रभावित शिक्षक इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और संसद के चल रहे मानसून सत्र में भी राहत की मांग को लेकर दबाव बना रहे हैं।
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