पटना, 13 अगस्त 2025: बिहार सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बुधवार, 13 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बेगूसराय, सिवान, पटना, सहरसा और मधेपुरा में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 2627.83 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर 814 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी। मंत्रिमंडल ने कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी, जिसमें यह औद्योगिक योजना प्रमुख है।
इन पांच जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित जमीन अधिग्रहण और खर्च की योजना है
कुसमौत मौजा में 991 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, लागत 351 करोड़ रुपये।
बख्तियारपुर अंचल के मौजा सैदपुर में 500 एकड़ जमीन, लागत 219 करोड़ रुपये।
अटवा मौजा में 167.34 एकड़ जमीन, लागत 113 करोड़ रुपये।
बलहर अराजी मौजा में 420.62 एकड़ जमीन, लागत 88.01 करोड़ रुपये।
ग्वालपारा में 548.87 एकड़ जमीन, लागत 41.26 करोड़ रुपये।
डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उद्योगों का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह कदम बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 1.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के बाद राज्य को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
ये औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के निकट विकसित किए जाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी और निवेशकों के लिए आकर्षण बढ़ेगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) इस परियोजना को लागू करेगा, और सरकार ने इसके लिए पहले से ही 1650 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था की है।
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