दिल्ली, 28 अक्टूबर 2025: करीब एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। इसकी कमान रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई संभालेंगे, जबकि आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य बनाया गया है।
कैबिनेट की बैठक के बाद जारी प्रेस रिलीज में साफ कहा गया कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूर कर लिया गया है। इसमें एक चेयरमैन, एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक सेक्रेटरी होंगे। आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए पूरे 18 महीने का वक्त मिला है, यानी 2027 से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो सकता है।
एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इसे सकारात्मक बताया, लेकिन देरी की आशंका जताई। उनका कहना है कि भले ही लागू करने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन यह 1 जनवरी 2026 से ही असरदार माना जाएगा। अगर देरी हुई तो कर्मचारियों को एरियर के साथ बकाया राशि मिल जाएगी।
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