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चंडीगढ़, 05 सितंबर 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में कार्यरत खजाना एवं लेखा विभाग तथा स्थानीय लेखा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अब किसी भी तरह की भौतिक फाइल प्रक्रिया को बंद करना होगा। बिलों की प्रक्रिया और अनुमोदन से जुड़े सभी काम केवल हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (HEWP) पोर्टल के जरिए ही किए जाएंगे।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि भौतिक फाइलों का लेन-देन न केवल समय की बर्बादी करता है, बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए सुशासन के लक्ष्य को भी प्रभावित करता है। सरकार का यह कदम पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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