नई दिल्ली, 14 जुलाई 2025: आयकर विभाग ने 14 जुलाई 2025 को देश भर में लगभग 200 शहरों में बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य आयकर रिटर्न (ITR) में फर्जी कटौतियों और छूटों के दावों को रोकना था।
यह कार्रवाई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C, 80D, 80E, 80G, 80GGC, 80EE, और 80EEB के तहत गलत दावों को लक्षित करती है, जो अक्सर पेशेवर बिचौलियों और टैक्स सलाहकारों की मिलीभगत से किए जाते हैं।
आयकर विभाग ने पाया कि 90,000 से अधिक वेतनभोगी करदाताओं ने फर्जी कटौतियों के जरिए 1,070 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान सरकारी खजाने को पहुंचाया। इसके जवाब में, विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म में सख्त प्रकटीकरण आवश्यकताएं लागू की हैं, जैसे कि LIC, PPF, और स्वास्थ्य बीमा के लिए पॉलिसी नंबर, ऋण खाता विवरण, और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य करना।
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