नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025: दूध, दही और पनीर जैसे रोजमर्रा के जरूरी उत्पादों पर फिलहाल 12% जीएसटी (GST) दर में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोमवार, 21 जुलाई को संसद में स्पष्ट किया कि 12% जीएसटी (GST) स्लैब को खत्म करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
कुछ दिन खबर मिली थीं कि जीएसटी (GST) काउंसिल द्वारा गठित मंत्री समूह इस स्लैब को खत्म करने की सिफारिश कर सकता है लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि जीओएम ने अब तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है और वित्त मंत्रालय को ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।
चौधरी ने कहा कि जीएसटी (GST) दरों में कोई भी बदलाव केवल जीएसटी (GST) काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर ही किया जाता है।17 सितंबर 2021 को हुई 45वीं जीएसटी (GST) काउंसिल बैठक में टैक्स दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक मंत्रिसमूह गठित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी लंबित है।
इस स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि निकट भविष्य में आम उपभोक्ताओं को 12% टैक्स स्लैब से राहत नहीं मिलने वाली और दूध-दही जैसे उत्पादों की कीमतों में कोई कमी आने की संभावना नहीं है।
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