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नई दिल्ली, 6 सितम्बर : राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। आरजेडी ने शीर्ष अदालत में पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। पटना हाई कोर्ट ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के संशोधनों को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अन्य समान याचिकाओं के साथ टैग किया है।
