पंजाब, 22 जुलाई, 2025: कैबिनेट मीटिंग में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर बातचीत हुई जिसमें फैसला लिया गया कि प्लॉट मिलने तक किसान को सरकार की ओर से सालाना 1 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं, किसान को मिलने वाले किराए में 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही, योजना में शामिल होने पर किसान को 50 हज़ार रुपये का चेक भी दिया जाएगा। किसान को मिलने वाले 1 लाख रुपये के सालाना किराए में हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
लैंड पूलिंग को लेकर फैलाई जा रही अफ़वाहें
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विपक्षी दल लैंड पूलिंग को लेकर अफ़वाहें फैला रहे हैं। किसी भी तरह की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हम किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज़मीन का पैसा असली ज़मीन मालिकों को मिले। उन्होंने कहा कि किसान को मिलने वाला किराया 5 गुना बढ़ा दिया गया है। इस योजना से जुड़ने पर 50,000 रुपये का चेक भी दिया जाएगा।
किसानों को जमीन के बदले मिलेगी जमीन
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जिन किसानों की ज़मीन एक एकड़ से कम है, उनके लिए हमने एक योजना बनाई है। इसके लिए उन्हें प्लॉट दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यावसायिक प्लॉट नहीं लेना चाहता, तो उसका आवासीय क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। इस योजना में किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन दी जानी है।
21 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा ‘आशय पत्र’
पंजाब सरकार ने यह भी घोषणा की है कि किसानों की सहमति मिलने के 21 दिनों के भीतर उन्हें ‘आशय पत्र’ जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जाकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी (आप ) ने लुधियाना के प्रभावित गाँवों के किसानों से बातचीत की थी। गाँवों के सरपंचों को चंडीगढ़ स्थित नगर भवन में भी बुलाया गया था। उस समय प्रभावित गाँवों के सरपंचों ने आम आदमी पार्टी नेताओं को वास्तविकता से अवगत कराया था ।
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