लखनऊ, 17 सितंबर 2025: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मकदूमपुर इलाके में बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति से जुड़े कथित भूमि घोटाले ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ध्यान खींच लिया है। कोर्ट ने अब तक हुई जांच पर गंभीर असंतोष जताते हुए संकेत दिया है कि इस मामले को किसी केंद्रीय जांच एजेंसी, जैसे CBI, को सौंपा जा सकता है। यह फैसला सहकारी समिति के चुनाव और भूमि आवंटन से जुड़े विवादों के बीच आया है।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने समिति की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई बुधवार (आगामी तिथि) के लिए तय की है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि अब तक की जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बिल्कुल नहीं लग रही, जिससे आम जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो सकता है। याचिका में वर्तमान निर्वाचित कार्यकारिणी को काम करने की इजाजत देने और पुरानी कार्यकारिणी को किसी भी कार्रवाई से रोकने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पूर्व कार्यकारिणी के समय नियमों की जमकर अनदेखी की गई, जिससे बड़े पैमाने पर भूखंडों का बंटवारा और बिक्री हो गई।
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